खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचा भांडवली खर्च कमी हाणार?   

वृत्तवेध 

२०२५-२६ या चालू आर्थिक वर्षामध्ये खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्राचा भांडवली खर्च ६.५६ लाख कोटी रुपयांवरून सुमारे २५ टक्क्यांनी कमी होऊन ४.८८ लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या मते खासगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रत्यक्ष भांडवली खर्च २०२१-२२ मध्ये ३.९४ लाख कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये ५.७२ लाख कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये ४.२२ लाख कोटी रुपये होता. अहवालानुसार, २०२१-२२ ते २०२४-२५ या चार वर्षांच्या कालावधीमध्ये एकूण भांडवली खर्चात ६६.३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ३,०६४ पैकी २,१७२ कंपन्यांनी २०२५-२६ साठी भांडवली खर्च करण्याचा मानस असल्याचे सांगितले. तथापि, भांडवली खर्च योजना जाहीर करताना प्रतिसादकर्ते सावधगिरी बाळगतात. २०२१-२२ मध्ये खाजगी कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रति कंपनी सरासरी सकल स्थिर मालमत्ता (जीएफए) ३,१५१.९ कोटी रुपये एवढी होती. २०२२-२३ मध्ये ती चार टक्क्यांनी वाढून ३,२७९.४ कोटी रुपये झाली तर २०२३-२४ मध्ये २७.५ टक्क्यांनी वाढून ती ४,१८३.३ कोटी रुपये झाली.
 
रोजगारनिर्मिती : उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रात २० पर्यंत कर्मचारी असलेल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांनी (एमएसएमई) गेल्या आर्थिक वर्षात अर्थात २०२४-२५ मध्ये दोन कोटींहून अधिक लोकांना रोजगार दिला. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळाच्या वेतन आकडेवारीनुसार एप्रिल २०२४ ते फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीमध्ये या लहान कंपन्यांद्वारे ‘ईएमआयसी’अंतर्गत २.०९ कोटी नवीन नोंदणी झाल्या. आकडेवारीनुसार, २०२४-२५ मध्ये दरमहा सरासरी १९ लाख नवीन नोंदणी झाल्या. या आधारावर, संपूर्ण आर्थिक वर्षात २.२८ कोटी नोकर्‍या निर्माण होऊ शकतात, जो एक नवीन विक्रम बनू शकतो. तथापि, हा आकडा औपचारिक नोकरी बाजारातून बाहेर पडलेल्या किंवा नोकरी बदललेल्या लोकांची संख्या दर्शवत नाही. २०२३-२४ मध्ये ईएसआयसी अंतर्गत एकूण २.२१ कोटी नवीन नोंदणी करण्यात आल्या.
 
नव्या ठिकाणी विस्तार : एका वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍याने सांगितले की ईएसआयसीअंतर्गत कर्मचार्‍यांच्या नवीन नोंदणींमध्ये वाढ हे मुख्यतः नवीन जिल्ह्यांमध्ये जलद विस्तार आणि चांगल्या सेवांमुळे आहे. यामुळे कंपन्या आणि कामगार त्याच्या कक्षेत येत आहेत. अधिकार्‍याने सांगितले की ‘ईएसआयसी’कडे २५० कामगारांना रोजगार देणार्‍या लघु आणि मध्यम उद्योगांकडून बहुतेक नोंदणी करण्यात आल्या आहेत.
 
सेबी सायबर सुरक्षा : नवी दिल्ली ‘मार्केट्स रेग्युलेटर सेबी’ने ‘सायबर सिक्युरिटी अँड सायबर रेझिलियन्स फ्रेमवर्क’ (सीएससआरएफ) अंतर्गत पात्र नोंदणीकृत संस्थांना आकार आणि जोखीम पातळीनुसार चार श्रेणींमध्ये वर्गीकृत केले. वित्तीय बाजारातील संस्थांमध्ये सायबर सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी सेबीने ऑगस्ट २०२४ मध्ये सीएससीआरएफ सुरू केल्यापासून अनेक संस्थांनी मुदतवाढ मागितली आहे.

Related Articles